Current Affairs Questions And answers

 

Question 1. Consider the following statements-

1) The World Economic Forum issues the Global Energy Transition Index every year.

2) India is ranked 74th in this index in 2020.

3) India was ranked 76th last year.

Which of the above statements is / are true?

a 1 and 2 only

b only 1 and 3

c 2 and 3 only

d. All of the above

Ans d

On 13 May 2020, the Global Energy Transition Index was released by the World Economic Forum. 115 countries are included in this index. This index compares the energy sectors of these countries and analyzes their readiness for the energy transition. Sweden is ranked third in this index. India is ranked 74th in 2020. India ranked 76th in 2019.

Question 2. Consider the following statements.

1) The UN Security Council has 5 permanent and 10 temporary members.

2) India has been elected as a permanent member from the Asia Pacific category for 2021-22.

Which of the above statements is / are true?

a 1 only

b only 2

c both 1 and 2

d neither 1 nor 2

Ans A

On 17 June 2020, India was elected as a temporary member of UNSC in the United Nations Security Council for the eighth time. Now India has become a temporary member of this apex institution for the year 2021-22. After securing 184 votes in the 193-member General Assembly, India has been elected as a non-permanent member of the United Nations Security Council.

Question 14. dexamethasone medicine has been in the news recently. In which disease is this medicine used?

a corona virus

b Arthritis and asthma disease

c Malaria disease

d none of the above

Ans b

Dexamethasone has been a drug used in the treatment of arthritis and asthma since the 1960s. Dexamethasone may help save the lives of critically ill patients infected with coronavirus.

Experts in Britain believe that the use of this drug in small amounts is a major success in the coronavirus fight.

Question 4. Consider the following statements.

1) In the report released by UNCTAD, India ranked 9th among the countries receiving FDI in 2019.

2) World Investment Report is released by UNCTAD every year.

Which of the above statements are / are incorrect?

a 1 only

b only 2

c both 1 and 2

d neither 1 nor 2

Ans D

India has received foreign investment of USD 51 billion in the year 2019 and is ranked ninth among the countries receiving more FDI worldwide during the year. This information is given in a report of the business unit of the United Nations. The United Nations Trade and Development Conference (UNCTAD) has said in a report released on June 2020 that India will continue to achieve weak but positive economic growth after Kovid-19 and India's broader markets continue to attract investment for the country.

Question 5. Consider the following statements.

1) 'Anfan' was a tropical cyclonic storm in the Bay of Bengal.

2) A cyclonic storm named 'Nisarg' originated in the Arabian Sea, it was a subtropical cyclone.

Which of the above statements is / are true?

a 1 only

b only 2

c both 1 and 2

d neither 1 nor 2

Ans A

Cyclone Amfan knocked in West Bengal and Odisha on 20 May. Due to this, there was strong thunderstorm and rain in the coastal areas of both the states. After hitting the coast, its speed was 155 to 165 km / h. Cyclone 'Nisarg' hit the coast of Alibaug in Mumbai. According to the Meteorological Department, the storm hit at a speed of about 120 kilometers per hour. Both storms were tropical.

 

DEPRECIATION

 DEPRECIATION

 Important Features:

 Depreciation is charged on Fixed Asset (Tangible as well as Intangible).

 Depreciation is non cash expenditure and does not affect the cash flow statement.

 Value of such fixed assets decreases over a period of time due to usage, normal wear and

     tear, passage of time, obsolescence of technology and market changes.

 Depreciation of a fixed asset starts from the date when it is put to use.

 Schedule II of the Companies Act, 2013 prescribes the rate of depreciation for companies.

 Depreciation is not chargeable on Land as the useful life of land is unlimited.

 Amortization means writing off intangible Assets.

 Obsolescence means decline in the value of Fixed Asset due to Innovations and Inventions

which is an external factor.

Straight Line Method: Cost of Asset – Scrap Value Useful Life

Reducing Balance Method: A fixed percentage is charged to the written down value of asset each year so as to reduce the value of asset to its break-up value at the end of its life. Annual charge of depreciation decreases from year to year and Annual charge of repairs increases from year to year and hence a proper amount is charged to Profit each year for the use of fixed asset. (Widely Used in Income Tax)

Sum of year of Digit Method:

Depreciation =(Original Cost – Scrap Value) * Number of years of remaining life of asset Total of all digits of the life of the Asset

Total of all digits of the life of asset = n(n+1) 2

 Production Units Method:

Depreciation = Depreciable Amount * Production during the period/ Estimated total production

Annuity Method:

This method of depreciation takes into account the element of interest on capital outlay on fixed asset and seeks to write off the value of asset as well as the interest lost over the life of the asset. It assumes that amount paid out in acquiring asset, if invested elsewhere, would have earned interest which is considered as a cost of asset.

Machine Hour Method:

Where it is practicable to keep a record of the actual running hours of each machine, depreciation may be calculated on the basis of hours that the concerned machine worked. The machine hour rate of the depreciation is calculated after estimating the total number of hours that machine would work during its whole life.

 Sinking Fund Method:

The amount of depreciation set out annually may be available in cash or may be not able to realize in cash at the time of replacement of asset, so to avoid this situation, the amount of depreciation set out annually can be invested annually in government securities and interest earned on such government securities will be reinvested and the amount thereof shall be credited to sinking fund account.

Governor of Tamil NaduShri Bhanwarilal Purohit Ji, Chief Minister of Tamil Nadu Shri Palaniswami Ji, Deputy Chief Minister, Shri OPS, My colleague,Pralhad Joshi Ji,Minister in the Tamil Nadu Government, Shri Velumani Ji Dignitaries, Ladies and Gentlemen.

 Governor of Tamil NaduShri Bhanwarilal Purohit Ji, Chief Minister of Tamil Nadu Shri Palaniswami Ji, Deputy Chief Minister, Shri OPS, My colleague,Pralhad Joshi Ji,Minister in the Tamil Nadu Government, Shri Velumani Ji Dignitaries, Ladies and Gentlemen.

Vanakkam.

I am happy to be here in Coimbatore. This is a city of industry and innovation. Today we beginmany development worksthat will benefit Coimbatore and the entire Tamil Nadu.

Friends,

The foundation stone to modernise the Bhavanisagar damis being laid. This will irrigateover two lakh acres of land. The districts of Erode, Tiruppur and Karurwill especially benefitfrom this project. This project will be ofgreat benefit for our farmers. I am reminded of the wordsof the great Thiruvalluvar. He said;

உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார்மற் றெல்லாம்

தொழுதுண்டு பின்செல் பவர்.

It means, ‘the farmers are the one who truly live and all others livebecause of them;worshiping them’.

Friends,

Tamil Nadu is making a major contribution to India’s industrial growth. One of the basic needsfor industry to grow is continuous power supply.Today, I am happy to dedicate to the nation two major power projectsand lay the foundation forone more power project. The 709megawatt solar power project is developed by Neyveli Lignite Corporation India Limited in Tirunelveli, Thoothukudi, Ramanathapuram and Virudhunagar Districts.The cost of this project is over three thousand crore Rupees. Another 1000 megawattthermal power project of NLC,constructed at a total cost of almost Seven Thousand Eight hundred crore rupees will be of great benefit to Tamil Nadu. Oversixty-five percent of power generated in this project will be given to Tamil Nadu.

Friends,

Tamil Nadu has a glorious history of sea trade and port led development.I am happy to launch various projects related to V.O. Chidambaranar Port, Thoothukudi. We recall the efforts of the great freedom fighter V-O-C. His vision for a vibrant Indian shipping industryand maritime developmentinspires us greatly.The projects launched today will further strengthen the cargo handling ability of the port.It will even supportthe green port initiative.Apart from this, we will take further steps to make the Port into a big trans-shipmentport in the east coast. When our ports are more efficient, it contributes to India being Aatmanirbhar and a global hub for trade as well as logistics.

The Government of India’s commitmentto port-led developmentcan be seen throughthe Sagarmala Scheme. About 575 projectsat a total cost of oversix lakh crore rupees have been identified for implementation during 2015-2035 period.These works cover:Port modernization,New port development,Port connectivity enhancement,Port-linked industrialisation and Coastal community development.

I am also happy to note that a new Multi-Modal Logistics Parkis going to be launched soon at Mappedu near Sriperumbudur in Chennai. The ‘8-laning of Korampallam Bridge and Rail Over Bridge’was also taken upunder ‘Sagarmala programme’. The Project will facilitate seamless and congestion free transit to and from the Port.It will also further reducethe turn around timeof the cargo trucks.

Friends,

Development and care for the environment are closely linked. V-O-C port has already installed 500 kilowatt roof top solar power plant. Installation of another 140kilowatt roof top solar projectis in progress. It makes me happy that V-O-C Port has taken up the grid connected 5 megawattground-based solar power plant at a cost of almost twenty crore rupees. This project will help meet 60 percent of the total energy consumptionof the Port.This is truly an example of Urja Aatmanirbharta.

Dear Friends,

At the core of development is ensuring dignity to every individual.One of the ways of ensuring dignity is to provide shelter for everyone.To give wings to the dreams and aspirations of our people, Pradhan Mantri Awas Yojnawas started.

Friends,

It is my privilege to inaugurate Four Thousand One Hundred and Forty Four tenements. They are built in Tiruppur, Madurai and Tiruchirappalli Districts.The cost of this project is 332 crores rupees.These houseswill be handed over to those who never had a roof over their head after 70 long years of independence.

Friends,

Tamil Nadu is a heavily urbanized state. The Government of India and Government of Tamil Naduare committed to all-round growth of the cities. I am happy to lay foundation stone for Integrated Command and Control Centres in smart cities across Tamil Nadu. This will provide an intelligent and integrated IT solutionsto manage various servicesacross these cities.

Friends,

I am sure that the projects launched today will give a big boostto the lives and livelihood of the people of Tamil Nadu.Best wishes to all the familieswho are gettingtheir new homes today.We will keep working to fulfil the dreams of the people and build an Aatmanirbhar Bharat.

Innovation Exchange (CiX) platform was launched by Shri Durga Shanker Mishra, Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs at an online event here today.

 The City Innovation Exchange (CiX) platform was launched by Shri Durga Shanker Mishra, Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs at an online event here today. Shri Anil Agrawal, Joint Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry, Shri Kunal Kumar, Joint Secretary and Mission Director, Smart Cities Mission, CEOs of Smart Cities and other officers of the Central and State Governments were also present at the event.

The platform will be a significant addition to the growing innovation ecosystem of India and focuses on fostering innovative practices in cities. CiX, through an ‘open innovation’ process, engages with innovators to design-test-deliver on solutions to pressing urban challenges. This initiative is among the ongoing efforts of the Government to realise Prime Minister’s vision of New and AtmaNirbhar Bharat, by making cities more self-reliant and enabled to meet the needs of and provide services to their citizens.

Designed on the philosophy of ‘everyone is an innovator’, the platform will bring together Citizen Organisations-Academia- Businesses- Government to co-create for the future of Urban India in a transparent and sustainable manner. The Smart Cities Mission will partner and effectively collaborate with Startup India, Atal Innovation Mission, AGNIi and other initiatives in the Indian Innovation ecosystem.

City Innovation Exchange (CiX)

The City Innovation Exchange (CiX) will connect cities to innovators across the national ecosystem to design innovative solutions for their pressing challenges. The platform will ease the discovery, design& validation of solutions through a robust, transparent and user centric process that will reduce barriers for innovators and cities to discover fitting solutions.

Built on the concept of ‘open innovation’, the platform will help in the flow of ideas ‘outside in and inside out’, enhancing the skills and capacity required to deliver smart urban governance. Through interaction with the Academia andBusinesses/Startups, the platform will benefit cities in the transfer of ideas from ‘labs’ to real environment. Similarly, by helping urban governments interact with citizens, the platform will ensure adoption of tested solutions that will be impactful and sustainable.

The platform in due time will help our cities in adopting solutions that will enhance the quality of life for its residents and significantly improve the Ease of Doing Business.

The Platform has more than 400 start-ups, 100 smart cities, more than 150 challenges statements and over 215 solutions at the time of launch.

Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare Shri Narendra Singh Tomar virtually addressed the inaugural session of ‘National Consultation on Opportunities and Challenges for Bamboo in India’ today. The 2-day long Manthan on Bamboo sector is jointly organized by National Bamboo Mission, NITI Aayog and ‘Invest India’.

 Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare Shri Narendra Singh Tomar virtually addressed the inaugural session of ‘National Consultation on Opportunities and Challenges for Bamboo in India’ today. The 2-day long Manthan on Bamboo sector is jointly organized by National Bamboo Mission, NITI Aayog and ‘Invest India’.

Addressing the gathering Shri Tomar said that the Union government is putting in due diligence in developing the bamboo sector since it is evident that it can be a key crop to double farmers’ income, increase employment opportunities and improve the livelihood of the people, especially in the North East region. 

Shri Tomar also emphasized the formation of FPOs to encourage small and marginal farmers for taking up bamboo plantation as it will ensure hand-holding of the groups for providing correct procedures for raising nurseries and plantations. He urged the states to send proposals for the formation of FPOs for the bamboo sector.

As it is very difficult to identify the species and quality of bamboo at the seedling stage, the Minister appreciated ‘National Bamboo Mission’ for preparing the guidelines for accreditation of nurseries and certification of planting material. “States are now in the process of accrediting nurseries and details are available in the public domain to guide farmers and industry as to where they can get good planting material”, he added. 

Talking about the achievements in the bamboo sector the Minister said that commercially important bamboos have been planted in an area of 15000 hectares in the last 3 years. To ensure Quality Planting Materials supply to the farmers, 329 nurseries were set up under the Mission. The National Bamboo Mission has set up 79 bamboo markets. These activities can be seen as pilot projects to establish a model of the bamboo-based local economy. He said that the synergy of interventions of the mission, public sector and private entrepreneurs will accelerate the efforts of the government to improve the status of farmers and the local economy. 

Speaking about the importance of the2-day long national consultation, the Minister said a multi-sectoral approach is required to develop the sector in which resources and expertise from various ministries, departments, national institutes, entrepreneurs and farmers have to be dovetailed in a harmonized manner. He directed that with more awareness and extension of the multi faceted uses of bamboo should be done together with engaging with start ups and designers for innovative products. The two days of discussion will be a good opportunity to evaluate the achievements and potential of all the stakeholders for augmenting the scientific, technical and most importantly the commercial approach to set up Indian bamboo products in their rightful place in global markets. 

Shri Nitin Gadkari Union Minister for MSME delivered the inaugural address. He opined that to change the picture of the bamboo sector, it was very important to explore big investments and industry. He appreciated the works being done by the National Bamboo Mission and desired that DACFW and M/o MSME should work together for greater progress for bamboo in India. It was important that the clusters being developed under the SFURTI scheme of MSME and under NBM to be connected to local technical colleges for better technology and machine design to flow in. He stressed on the concept of mass production and mass employment potential of bamboo. Speaking on the expanse of products possible he mentioned the growth of the agarbatti sector after supportive policy decisions of the Govt, fibre for blending with other fibres for use in textiles, cheaper bamboo polyhouses to replace the expensive metallic structures. Referring to the recent launch of the bio CNG run tractor, he said that bamboo should be used for production of bio CNG and ethanol. Biochar produced by anaerobic combustion of bamboo has tremendous beneficial effect on soil health by increasing organic carbon. He also stressed on the importance of proper species identification for utilisation by different industries and use of biotechnology and tissue culture for improving productivity . There was tremendous scope of plantation of bamboo on the wastelands of the country. 

Dr Rajiv Kumar, Vice Chairman NITI Aayog stressed on the fact that bamboo 

Is the future of the country and that all efforts should be made to increase exports commensurate to the rich natural resource base in the country. The key was innovation in product development. He also referred to the enormous opportunity of receiving carbon credits for the bamboo plantations being carried out. 

Shri Kailash Choudhary, MoSAgriculture and Farmers Welfare, Shri Sanjay Agarwal, Secretary, Deptof Agriculture Cooperation and Farmers Welfare (DACFW), Shri Indevar Pandey, Special Secretary DONERand Dr Alka Bhargava Additional Secretary DACFW and various stakeholders also participat

भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य

 पिछले कुछ दशकों के दौरान जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में उभरा है और भारत सरकार 2025 तक 150 अरब डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए एक परिवर्तनकारी और उत्प्रेरक की भूमिका निभा रही है। भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के लिए इस क्षेत्र की प्रमुख क्षेत्रों में से एक के रूप में पहचान की गई है।

राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक समुदाय के समक्ष भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की क्षमता और इसमें मौजूद अवसरों के प्रदर्शन के लिए 1-3 मार्च, 2021 के दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ग्लोबल बायो-इंडिया के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। इस साल के लिए मुख्य विषय “बदलती जिंदगियां” और टैगलाइन “जैव विज्ञान से जैव अर्थव्यवस्था” है। ग्लोबल बायो-इंडिया जैव प्रौद्योगिकी पक्षधारकों के सबसे बड़े संगठनों में से एक है, जिसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार और उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) के साथ मिलकर उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेड एंटरप्राइजेस (एबीएलई) और इन्वेस्ट इंडिया के साथ भागीदारी में आयोजित किया जा रहा है।

नई दिल्ली में हुए ग्लोबल बायो-इंडिया 2019 के पहले संस्करण को खासी सफलता मिली थी, जिसे 25 से ज्यादा देशों, 190 प्रदर्शकों, 2,500 से ज्यादा प्रतिनिधियों, 300 से ज्यादा स्टार्टअप्स, 50 से ज्यादा इनक्यूबेटर्स, 60 से ज्यादा अनुसंधान संस्थानों की भागीदारी, 800 से ज्यादा जैव साझीदारों की बैठकों और 9 राज्यों के प्रस्तुतीकरण के साथ खासी सफलता मिली थी।

ग्लोबल बायो- इंडिया, 2021 में 50 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों के भाग लेने का अनुमान है। साथ ही अभी तक इसके साथ साझीदार देश के रूप में स्विट्जरलैंड और साझीदार राज्य के रूप में कर्नाटक जुड़ा हुआ है। इस जैव प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के साथ कुछ अन्य भागीदारों के जुड़ने का अनुमान है। 200 से ज्यादा प्रदर्शकों, 5000 से ज्यादा प्रतिनिधियों और 1000 से ज्यादा स्टार्टअप्स के साथ इस कार्यक्रम में शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, उद्यमियों, स्टार्टअप्स और मझोले व बड़े उद्यमों, निवेशकों, नियामकों, नीति निर्माताओं, समर्थकों और भारत में नवाचार के माहौल को प्रोत्साहन देने वाले राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और भू-विज्ञान मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन इस जैव प्रौद्योगिकी कार्यक्रम का वर्चुअल माध्यम से शुभारम्भ करेंगे।

भारत में जैव प्रौद्योगिकी के विकास में कई सहायक क्षेत्रों की भूमिका पर जोर के साथ, इसमें विभिन्न खंडों के 24 ज्ञान सत्र हैं, जो तीन दिन तक चलेंगे। इन सत्रों में- कोविड से भारत की लड़ाई : विज्ञान से आपूर्ति तक कोविड 19 वैक्सीन का सफर; हैल्थ कॉनक्लेव; स्टार्टअप कॉनक्लेव; फाइटोफार्मा और पारम्परिक ज्ञान; स्वच्छ ऊर्जा कॉनक्लेव; सूक्ष्म दवा और डाटा चालित जीव विज्ञान; महिला उद्यमी कॉनक्लेव; राज्य सत्र; अंतर्राष्ट्रीय निवेशक सम्मेलन आदि शामिल हैं।

ग्लोबल बायो- इंडिया से भारत को उभरते नवाचार हब और दुनिया के लिए जैव विनिर्माण हब के रूप में पहचान मिलने का अनुमान है। इससे भारत का जैव प्रौद्योगिकी नवाचार इकोसिस्टम, निवेश, वैश्विक नेटवर्किंग और भागीदारी, आत्मनिर्भर भारत के लिए मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन मिलेगा।

नवाचार और भारत का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम ग्लोबल बायो-इंडिया के दूसरे संस्करण की मेजबानी से खुश हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत की ताकत का प्रदर्शन करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि भारत निवेश के लिए सही स्थान है।– ग्लोबल बायो-इंडिया 2021 पर डॉ. रेणु स्वरूप।

किसान सम्मान निधि योजना

 देश के किसानों की आय़ में बढ़ोत्तरी के मकसद से शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को आज दो साल पूरा हो गया। अब तक 11.12 करोड़ किसानों को योजना का फायदा  मिला है। इस योजना के तहत देशभर में प्रति किसान परिवार को केंद्र सरकार की तरफ से सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। 6 हजार रुपये की यह रकम तीन किस्तों में किसान के बैंक खातों में सीधे पहुंचाई जाती है। छोटे किसानों के लिए यह योजना अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई है। बुवाई से ठीक पहले नगदी संकट से जूझने वाले किसानों को इस योजना के तहत नगदी मिलने से बीज और खाद की उपलब्धता में सहूलियत मिल रही है।  

Labour laws for EPFO

 

गांधी के परिपेक्ष्य में राज्य

 

गांधी के परिपेक्ष्य में राज्यः-

                                                गांधी जी ने राज्य सत्ता का विरोध किया  उसके लिए निम्न कारण जिम्मेदार थेः-

 

1.   दार्शनिक आधारः- भौतिक विकास स्वतंत्रता के अभाव में नही हो सकता , जबकि राज्य शक्ति आधारित संगठन है ऐसे में यदि राज्य विकास भी करना चाहे तो बाध्य विकास ही कर सकता है ।आन्तरिक नही  अर्थात व्यक्ति का सर्वोत्तम विकास राज्य में असंभव है ।

2.   लोग राज्य की बात, कानून नियम इसलिए जानते है कि उन्हे दण्ड का भय होता है  सवेच्छा से नही अर्थात बाध्यता में किया गया कार्य नैतिकता की श्रेणी में नही आता ।

3.   केन्द्रीकृत शक्ति होने के कारण गांधी जी का मानना था कि अत्याचारी  होगा क्योंकि शक्ति नैतिक पतन करती है  भ्रष्ट करती है । हिंसा के लिए प्रोत्साहित करती है  अर्थात राज्य एक हिसांत्मक संगठन है इस  प्रकार राज्य को स्वीकार नही किया जा सकता है ।

4.   राज्य अधिक से अधिक कार्यों को करता है ऐसे में व्यक्ति आत्मविश्वास और स्वायत्त गुणों को बढ़ाने नही देता है । ऐसे में व्यक्ति के व्यक्तितत्व का विकास अवरुद्व हो जाता है । इसलिए राज्य एक बुराई है राज्य को कम से कम काम दिया जाए ,राज्य को खत्म कर दिया जाए ।

 

गाँधी एक दार्शनिक अराजकतावादी के रुप मेः-

5.   गाँधी अराजकतावादी दार्शनिक कोपाटिकन तथा टॉलस्टाय के विचारों से प्रभावित है गाँधी जी को दार्शनिकों को श्रेणी में इसलिए रखा जाता है  क्योंकि इन्होंने नैतिक , आर्थिक  एवं राजनैतिक पर राज्य को कड़ी आलोचना की । इन्होने स्पष्ट किया कि राज्य हिसांत्मकता है लोगों का शोषण करता है ।

6.   नैतिकता का हनन करता है , बुराई को प्रोत्साहित करता है ऐसे में राज्य को समाप्त ही हो जाना चाहिए । राज्य को केवल व्यक्ति रुपी पुस्तक का अंतिम अध्याय होना चाहिए । गाँधी जी के शब्दों में मनुष्य एक आत्मवान सचेतन प्राणी है । राज्य  आत्महीन यंत्र है । जिसे हिंसा से पृथक नही किया जा सकता है क्योंकि उसकी उत्पत्ति से ही हिंसा हुई है । ऐसे में एक व्यवस्था चाहते है जिसकी उत्पत्ति अहिंसा से हुई हो ।

                                                                                       राज्य के सिद्वान्त के रुप में गाँधी राज्य को अनावश्यक बुराई के रुप में गाँधी ऐसे में गाँधी जी ने राज्य के होते हुए भी उस नजरअंदाज कर कैसे विकास किया जा सकता है  कैसे नैतिक उत्थान हो सकता है इसके लिए निम्न तीन सुझाव दिएः

7.   सत्ता का विकेन्द्रीकरणः-  भारत को यहाँ तक कि राजनितिक चिंतन को गाँधी की यह बड़ी देन है  राजनितिक क्षेत्र में सत्ता के केन्द्रीकरण का प्रबल विरोध और विकेन्द्रीकरण का चरम का उच्चता से निम्नता स्थिति तक बंटे होने से है । भारत में प्रशासन की न्यूनतम इकाई गाँव है तो प्रशासन की शक्तियाँ गाँव को भी प्राप्त होनी चाहिए । अर्थात गाँव के प्रशासन का प्रबंध एवं नियंत्रण स्वंय गाँवों के द्वारा किया जाना चाहिए ।

गाँधी जी  का आदर्श समाज/ रामराज्यः-

 

गाँधी जी बार बार रामराज्य की कल्पना किया करते थे । किन्तु उनका यह कथन कोई धर्म विशेष से नही जुड़ा हुआ था । यद्यपि राम राज्य की  अवस्थआ  और आज की अवस्था मे एक लंबा भेद है । ऐसे में गाँधी जी को भी पता था कि रामराज्य प्रांसगिक नही है किन्तु वह इसका  प्रयोग अलंकारिक और भावनावश करते थे  ना कि शाब्दिक /यदि देखा जाए तो गाँधी जी ने भी प्लेटो की तरह आदर्श राज्य की कल्पना की और फिर व्यवहार से जोड़कर एक उपराज्य की कल्पना की ।

 गाँधी जी के आदर्श राज्य में कोई स्थान नही है । किन्तु गाँधी यथार्थवादी है , इसलिए इन्होने राज्य को सीमित  करने के साथ निम्न अग्रलिखित रुपों में स्वीकार कर लियाः-

 

§ अहिंसात्मक समाज

§ शासन का स्वरुपः लोकतांत्रिक

§ सत्ता का विकेन्द्रीकरण

§  आर्थिक विकेन्द्रीकरण

§ न्यासी आधार पर (Trustship) आर्थिक व्यवस्था ।

§  अस्प्रश्यता का अंत

§ धर्मनिरपेक्ष समाज

§ गोवध निषेध

§  मद – निषेध

§  निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा

§ वसुधैव कुटुम्बकम का भाव ।

                                                                 राज्य की  उत्पत्ति के बारे में इनका मानना है कि राज्य शक्ति का परिणाम है, जो कि लोगों में शोषण के कारण अस्तित्व में आया है ।जब तक समाज में शोषण बना रहेगा तब तक राज्य का अस्तित्व बना रहेगा । तभी तक अराजकता की स्थिति भी बनी रहेगी । यद्यपि ठीक ऐसा ही विचार मार्क्सवादियों का भी है । किन्तु गाँधी जी ने भी स्वीकार किया कि बहुत से ऐसे उदाहरण है चूंकि राज्य के द्वारा व्यापक स्तर पर भलाई का कार्य किया है।  चूंकि स्वरुप में राज्य का आधार शक्त है , जो हिंसा को बढ़ाती है। इसलिए गाँधी जी ने राज्य को अस्वीकार किया । अर्थात गाँधी अराजकतावादियों के अत्यन्त नजदीक है, मार्क्सवादियों के नही । किन्तु आर्थिक वितरण को लेकर गाँधी जी का झुकाव मार्क्स की ओर है । जहाँ मार्क्स ने राज्य विहीन समाज की कल्पना कर साम्यवाद की स्थापना की । वही गाँधी जी ने राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हुए रामराज्य की स्थापना करने का प्रयास किया।

1930 के बाद से देश में सतत् कृषक संघर्ष का इतिहास रहा है। किन कारणों से ये कृषक संघर्ष तथा आंदोलन कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार लाने में असफल रहे।

उत्तर :

उत्तर की रूपरेखा- विभिन्न कृषक आंदोलनों की विशेषताओं का संक्षेप में उल्लेख करें। स्वतंत्रता पूर्व हुए महत्त्वपूर्ण कृषक आंदोलनों का विवरण दें। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के कृषक आंदोलनों का संक्षिप्त विवरण दें। इन आंदोलनों में निहित कमियों का उल्लेख करें। निष्कर्ष

स्वतंत्रता के पहले भारत में कृषि की दयनीय स्थिति के विरोध में कई कृषक-आंदोलन हुए, जिनकी निम्नलिखित विशेषताएँ थीं-

• इन आंदोलनों में ज़मींदारों द्वारा अवैध और ऊँची लगान दरों के रूप में किये जाने वाले उत्पीड़न का विरोध किया गया।
• ज़मींदारों द्वारा कृषि भूमि से किसानों की ज़बरन बेदखली का भी विरोध किया गया और साथ ही उन्होंने अपने लिये भूमि पर अधिकार के लिये एक निश्चित समय-सीमा निर्धारित करने की मांग की।
• एकतरफा मुक्त व्यापार जैसी औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों का भी इन आंदोलनों में विरोध किया गया। 

कुछ महत्त्वपूर्ण कृषक आंदोलन-

• अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल, 1936 ई. को लखनऊ में किसान नेताओं ने की थी। 1923 ई. में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 'बिहार किसान सभा' का गठन किया। 1928 ई. में ‘आंध्र प्रांतीय रैय्यत सभा' की स्थापना एन.जी. रंगा ने की। उड़ीसा में मालती चौधरी ने 'उत्कल प्रांतीय किसान सभा' की स्थापना की। इनके द्वारा भू-राजस्व की दरें कम करने तथा किसान संगठनों को मान्यता देने की मांग रखी गई।
• किसान आंदोलनों में 1946 ई. का बंगाल का तेभागा आंदोलन सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था, जिसमें किसानों ने 'फ्लाइड कमीशन' की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर एक-तिहाई करने के लिये संघर्ष शुरू किया था। यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बंटाईदारों का आंदोलन था 'तेभागा आंदोलन' फसल का दो-तिहाई हिस्सा उत्पीड़ित बंटाईदार किसानों को दिलाने का आंदोलन था।
• तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश में ज़मींदारों एवं साहूकारों की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ तथा भ्रष्ट अधिकारियों के अत्याचार के विरुद्ध 1946 ई. में किया गया था।1858 ई. के बाद हुए किसान आंदोलनों का चरित्र पूर्व के आंदोलन से अलग था। अब किसान बगैर किसी मध्यस्थ के स्वयं ही अपनी लड़ाई लड़ने लगे।

भले ही स्वतंत्रता पूर्व कृषक आंदोलनों ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त नहीं की, परंतु इन आंदोलनों ने भविष्य में सुधारों के लिये पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। स्वतंत्रता के बाद के कृषक आंदोलनों में इसकी छाप दिखाई देती है-

• 1967 के आस-पास शुरू हुए नक्सली आंदोलन का मुख्य मुद्दा हाशिये पर आ चुके कृषि समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा करना था। इस आंदोलन के दौरान कई किसान समितियों की स्थापना की गई और भूमि का पुनर्वितरण किया गया। हालाँकि माओवादी क्रांति लाने के लिये यह आंदोलन जल्द ही एक हिंसक संघर्ष में बदल गया।
• 1980 में नए किसान आंदोलन में शरद जोशी के नेतृत्व वाले शेतकरी संगठना ने नासिक में सड़क व रेल रोको अभियान द्वारा राजनीतिक मंच पर उपस्थिति दर्ज की।

इन विभिन्न कृषक आंदोलनों में निम्नलिखित कमियाँ रहीं, जिनके कारण ये किसी बड़े कृषि सुधार को लाने में सफल नहीं हो पाए-

• अपनी राजनीतिक पहुँच और कानूनों की जटिलता का लाभ उठाते हुए ज़मींदारों ने भूमि-सुधारों के प्रयासों को असफल करने की भरपूर कोशिश की।
• ये आंदोलन किसानों के बड़े मुद्दों को केंद्र में रखते हुए लगातार जारी नहीं रखे गए। ऋण माफी जैसी छोटी मांगों से शुरू हुए कई आंदोलन जल्द ही समाप्त हो जाते थे।
• शेतकरी संगठना के अलावा अन्य कोई ऐसा संगठन अस्तित्व में नहीं आया जिसने किसानों के साथ-साथ भूमिहीन श्रमिकों और कृषि कार्यों में रत महिलाओं की बात की हो।
• राजनीतिक दलों और नेताओं पर इन आंदोलनों की निर्भरता ने भी अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न की।
• हरित क्रांति के बाद से विभिन्न क्षेत्रों के किसानों के बीच असमानता में वृद्धि हुई है, जिसके कारण कृषक संघर्ष में लगी शक्ति भी प्रभावित हुई है। 

इन सभी कमियों के बावजूद यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि भारत में उल्लेखनीय  कृषि सुधार नहीं हुए। ज़मींदारी उन्मूलन, सहकारी समितियों का गठन, उर्वरक सब्सिडी, न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसल बीमा जैसे उपायों ने भारतीय कृषि की दशा में काफी सुधार किया है।

भारत में आरक्षण की मांग की शुरुआत

सबसे पहले कब उठी आरक्षण की मांग

साल 1882 में हंटर आयोग बना. तभी महात्मा ज्योतिराव फुले ने वंचित तबकों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की वकालत की. सरकारी नौकरियों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व मांगा. पहली बार आरक्षण की मांग तभी सामने आयी.

1891- त्रावणकोर के सामंती रियासत में 1891 के आरंभ में सार्वजनिक सेवा में योग्य मूल निवासियों की अनदेखी करके विदेशियों को भर्ती करने के खिलाफ प्रदर्शन के साथ सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए मांग की गयी।

1901- महाराष्ट्र के सामंती रियासत कोल्हापुर में शाहू महाराज द्वारा आरक्षण शुरू किया गया। सामंती बड़ौदा और मैसूर की रियासतों में आरक्षण पहले से लागू थे।

1908- अंग्रेजों द्वारा बहुत सारी जातियों और समुदायों के पक्ष में, प्रशासन में जिनका थोड़ा-बहुत हिस्सा था, के लिए आरक्षण शुरू किया गया।

1909 - भारत सरकार अधिनियम 1909 में आरक्षण का प्रावधान किया गया।

1919- मोंटागु-चेम्सफोर्ड सुधारों को शुरु किया गया।

1919 - भारत सरकार अधिनियम 1919 में आरक्षण का प्रावधान किया गया।

1921 - मद्रास प्रेसीडेंसी ने जातिगत सरकारी आज्ञापत्र जारी किया, जिसमें गैर-ब्राह्मणों के लिए 44 प्रतिशत, ब्राह्मणों के लिए 16 प्रतिशत, मुसलमानों के लिए 16 प्रतिशत, भारतीय-एंग्लो/ईसाइयों के लिए 16 प्रतिशत और अनुसूचित जातियों के लिए आठ प्रतिशत आरक्षण दिया गया था।

साल 1930 में डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व का सवाल उठाया. साल 1932 में अंग्रेज कम्युनल अवार्ड लेकर आए. इसमें अल्पसंख्यकों और पिछड़े और वंचित तबके के लिए पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया.

पृथक निर्वाचन में दलितों के लिए दो वोट देने का प्रावधान था. इसके तहत एक वोट सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि को चुनने के लिए और दूसरा वोट केवल दलित प्रतिनिधि चुनने के लिए था. गांधीजी ने इसका विरोध किया. वे आमरण अनशन पर बैठ गये. 24 सितम्बर 1932 को अम्बेडकर-गांधी के बीच ‘पूना पैक्ट’ हुआ. अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन की मांग छोड़ी, तो महात्मा गांधी अछूत जातियों के लिए हर स्तर पर आरक्षण के लिए राजी हुए.

कम्युनल अवार्ड में 78 आरक्षित सीटें थी, जिन्हें बढ़ाकर 148 कर दिया गया

हर प्रांत में शिक्षा अनुदान के रूप में राशि निश्चित करायी गयी सरकारी नौकरियों में बिना किसी भेदभाव के दलित वर्ग की भर्ती सुनिश्चित करना तय हुआ

1935 - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया, जो पूना समझौता कहलाता है, जिसमें दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए गए।

1935- भारत सरकार अधिनियम 1935 में आरक्षण का प्रावधान किया गया।

1942 - बी आर अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों की उन्नति के समर्थन के लिए अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की। उन्होंने सरकारी सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मांग की।

1946 - 1946 भारत में कैबिनेट मिशन अन्य कई सिफारिशों के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव दिया।

1947 में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। डॉ॰ अम्बेडकर को संविधान भारतीय के लिए मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारतीय संविधान ने केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करते हुए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछले वर्गों या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए संविधान में विशेष धाराएं रखी गयी हैं। 10 सालों के लिए उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए गए हैं। (हर दस साल के बाद सांविधानिक संशोधन के जरिए इन्हें बढ़ा दिया जाता है).

1947-1950 - संविधान सभा में बहस.

26/01/1950- भारत का संविधान लागू हुआ।

डॉ भीमराव अंबेडकर स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाया उन्होंने असंवैधानिक बनाया और उसे लागू किया. उस समय पिछड़े जाति के लोग काफी गरीब थे और ऊंची जाति के लोग उन पर ध्यान देते थे. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि आरक्षण पिछड़ी जाति के लिए हैं .  उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आरक्षण प्रणाली 10 साल तक ही रहेगी किसी भी सूरत में आरक्षण प्रणाली को नहीं बढ़ाया जा सकता है.

लेकिन भारत के लालची नेताओं ने अपना वोटबैंक भरने के लिए आरक्षण का इस्तेमाल किया और देश को बर्बाद किया जहां 10 साल बाद आरक्षण समाप्त करने का मुद्दा था वहां पर इन राजनीतिक पार्टियों ने आरक्षण को 10 साल के लिए और बढ़ा दिया और आरक्षित सीटों को जारी रखा और बढ़ाते चला गया और आरक्षण के मुद्दे पर संविधान में बार-बार बदलाव हुआ. संविधान में नए-नए अनुच्छेद जुड़ते गये आरक्षण के पक्ष में.

संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान बनाए जिन से पिछड़े वर्गों के उत्थान या विकास के लिए राज्य प्रयास करें जिसको प्रदान कराने के लिए राज्य द्वारा कई प्रयास किए गए इसी क्रम मे

(1)-1953 - सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए कालेलकर आयोग को स्थापित किया गया। इस आयोग के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट जो कि 30 मार्च 1956 में सौंपी गई इसके अंतर्गत 2399 ऐसी जातियां सामने आई जिन्हें सरकारी सेवाओं में आरक्षण की आवश्यकता थी जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का संबंध है रिपोर्ट को स्वीकार किया गया। अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी (OBC)) वर्ग के लिए की गयी सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया गया।

(2) 1963 बालाजी वर्सेस state मैसूर विवाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहां गया कि आरक्षण के प्रावधानों को केवल दो आधारों पर ही दिया जा सकता है 

A सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़े वर्गों के लिए

B राज्य में उनका अगर उचित प्रतिनिधित्व ना हो तो

(3)Devdas vs union union of India 1964 mein carry forward system Lagu Kiya Gaya Jis Ke antargat backlog ki vyavastha ki Gai thi   जिसके चलते कभी-कभी आरक्षण की सीमा 50% से पार भी हो जाती थी

(4) 20 दिसंबर 1978 में पीएम मोरारजी देसाई की सरकार के समय मंडल आयोग का गठन किया गया जिसके द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई 

 जिसके अंतर्गत 3743 ऐसी जातियां बताई गई जिन्हें विशेष सुविधा की जरूरत थी जिनको 49 पॉइंट 5 तक का रिजर्वेशन  देने संबंधी प्रावधान थे जिसमें SC को 15% एसटी को 7.5% और ओबीसी को 27% आरक्षण की व्यवस्था थी

आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को मानने के लिए एक बड़ा फैसला लेने की जरूरत थी जो एक बहुत बड़ा कदम था इसीलिए इसे इतनी जल्दी लागू नहीं किया जा सका और इसका बहुत विरोध भी हुआ

लेकिन 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्टों के आधार पर विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा सरकारी नौकरियों में इसे लागू किया गया जिसका बहुत बड़े पैमाने पर विरोध हुआ और कुछ लोगों के द्वारा आत्मदाह का भी प्रयास किया गया जो यह प्रावधान लागू किए गए थे उनका आधार कहीं ना कहीं जाती भी था जिसके कारण इसका राष्ट्रीय स्तर पर विरोध हो रहा था

(5)1992 में इंदिरा साहनी बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया जिसके अंतर्गत आरक्षण की अधिकतम सीमा को 50% तक सीमित कर दिया गया अपॉइंटमेंट में भी आरक्षण दिया जा सकता है लेकिन प्रमोशन में आरक्षण को मना करने की बात कही गई आरक्षण को सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के  लिए ही सही होगl 

सुप्रीम कोर्ट 1993 में ही कह चुका था कि जाति अपने आप में कोई आधार नहीं बन सकती. यह बताना पड़ेगा कि पूरी जाति ही शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी है.

2005- निजी शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए 93वां सांविधानिक संशोधन लाया गया। इसने अगस्त 2005 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रभावी रूप से उलट दिया।

2006- सर्वोच्च न्यायालय के सांविधानिक पीठ में एम. नागराज और अन्य बनाम यूनियन बैंक और अन्य के मामले में सांविधानिक वैधता की धारा 16(4) (ए), 16(4) (बी) और धारा 335 के प्रावधान को सही ठहराया गया।

2006- से केंद्रीय सरकार के शैक्षिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण शुरू हुआ। कुल आरक्षण 49.5% तक चला गया। हाल के विकास भी देखें.

2007- केंद्रीय सरकार के शैक्षिक संस्थानों में ओबीसी (OBC) आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्थगन दे दिया।

2008-भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 10 अप्रैल 2008 को सरकारी धन से पोषित संस्थानों में 27% ओबीसी (OBC) कोटा शुरू करने के लिए सरकारी कदम को सही ठहराया. न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अपनी पूर्व स्थिति को दोहराते हुए कहा कि "मलाईदार परत" को आरक्षण नीति के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। क्या आरक्षण के निजी संस्थानों आरक्षण की गुंजाइश बनायी जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय इस सवाल का जवाब देने में यह कहते हुए कतरा गया कि निजी संस्थानों में आरक्षण कानून बनने पर ही इस मुद्दे पर निर्णय तभी लिया जा सकता है। समर्थन करने वालों की ओर से इस निर्णय पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं आयीं और तीन-चौथाई ने इसका विरोध किया।

मलाईदार परत को पहचानने के लिए विभिन्न मानदंडों की सिफारिश की गयी, 

जो इस प्रकार हैं:

साल में 250,000 रुपये से ऊपर की आय वाले परिवार को मलाईदार परत में शामिल किया जाना चाहिए और उसे आरक्षण कोटे से बाहर रखा गया। इसके अलावा, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड एकाउंटेंट, अभिनेता, सलाहकारों, मीडिया पेशेवरों, लेखकों, नौकरशाहों, कर्नल और समकक्ष रैंक या उससे ऊंचे पदों पर आसीन रक्षा विभाग के अधिकारियों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, सभी केंद्र और राज्य सरकारों के ए और बी वर्ग के अधिकारियों के बच्चों को भी इससे बाहर रखा गया। अदालत ने सांसदों और विधायकों के बच्चों को भी कोटे से बाहर रखने का अनुरोध किया है।

2015 में राजस्थान की सरकार ने सवर्ण वर्ग के गरीबों के लिए 14 प्रतिशत और पिछड़ों में अति निर्धन के लिए 5 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की थी. राजस्थान हाईकोर्ट ने इस आरक्षण बिल को भी रद्द कर दिया.

जाटों को आरक्षण देने की कोशिशें भी हो चुकी हैं फेल

यूपीए टू सरकार ने 9 राज्यों में जाटों को ओबीसी में शामिल कर उन्हें आरक्षण देने की व्यवस्था की थी, जिसे 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया. सुप्रीम कोर्ट ने जाट को ओबीसी मानने से इनकार कर दिया.

अप्रैल 2016 में गुजरात सरकार ने 6 लाख से कम वार्षिक आय वालों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने अगस्त 2016 में इसे गलत ठहराया.

न्यायिक समीक्षा के दायरे में होगा संविधान में संशोधन

अगर नरेंद्र मोदी सरकार सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण के लिए संविधान संशोधन में कामयाब हो भी जाती है तब भी यह न्यायिक समीक्षा के दायरे में होगा. केशवानंद भारती विवाद में सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की संवैधानिक पीठ कह चुकी है कि संविधान की बुनियादी संरचना से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती.

स्पष्ट है कि सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण के ताजा मामले में भी आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा तोड़ा जाना और अनुच्छेद 16 में उल्लिखित समानता के अधिकार के उल्लंघन की समीक्षा होगी. सुप्रीम कोर्ट यह भी स्पष्ट कर चुका है कि 9वीं अनुसूची में रखकर ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता या कानून में संशोधन नहीं किया जा सकता जो संविधान की बुनियादी संरचना से छेड़छाड़ करता हो.

साल 2019 की पहली कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए मोदी सरकार पिछड़े सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था करने जा रही है. इसके लिए संविधान में संशोधन की तैयारी कर ली गई है. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आरक्षण के दायरे में कौन आएगा और कौन नहीं.

सूत्रों के मुताबिक पिछड़े सवर्णों को आरक्षण देने के लिए सरकार ने कुछ पैमाने बनाए हैं. आरक्षण सिर्फ उन्हीं सवर्णों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होगी. इसके अलावा आरक्षण के हकदार वे ही रहेंगे

जिनके पास पांच एकड़ से कम जमीन होगी. सूत्रों के मुताबिक EWS कैटेगरी भी स्पष्ट कर दी गई है. यानी आरक्षण का फायदा किसे मिलेगा, इसका भी निर्धारण कर दिया गया है.  

आरक्षण के दायरे में ये सवर्ण आएंगे

-आठ लाख से कम आमदनी हो

-कृषि भूमि 5 हेक्टेयर से कम हो

-घर है तो 1000 स्क्वायर फीट से कम हो

-निगम में आवासीय प्लॉट है तो 109 यार्ड से कम जमीन हो

-निगम से बाहर प्लॉट है तो 209 यार्ड से कम जमीन हो.

संविधान में संशोधन करना होगा

मोदी सरकार सवर्ण आरक्षण आर्थिक आधार पर ला रही है, जिसकी अभी संविधान में व्यवस्था नहीं है. इसलिए सरकार को आरक्षण लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा. संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में बदलाव किया जाएगा. दोनों अनुच्छेद में बदलाव कर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा. वहीं सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी ने सरकार के इस फैसले को आम जनता के साथ मजाक बताया है. उन्होंने कहा कि ये फैसला सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है. उन्होंने सवाल किया कि जब साधारण बिल पास नहीं होता तो ये कैसे पास हो सकेगा.

राष्ट्रीय वन नीति (National Forest Policy)

➡ वनों की अनियंत्रित कटाई से मिट्टी अपरदन , मरुस्थल का प्रसार , बाढों का आना , बंजर भूमि का बढ़ना , जलवायु की विषमता , सूखा , भूमिगत जलस्तर में गिरावट , वन्य जीवों की कमी तथा पर्यावरण प्रदूषण आदि पर प्रतिकुल प्रभाव पड़े हैं ।

➡ भारत में सबसे पहले 1894 ई. में वन नीति अपनाई गई थी ।

➡ स्वतंत्रता के बाद 31 मई 1954 को घोषित नई वन नीति के अनुसार भूमि के 33% (मैदानी भागों में 20% तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 60%) भाग पर वन होने चाहिए ।

➡ हमारे देश में 1988 में नवीन वन नीति घोषित की गई । उसके तीन लक्ष्य बताए गए –

1. पर्यावरण स्थिरता

2. वनस्पति व जीव जंतुओ जैसी प्राकृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखना

3.जन सामान्य की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति ।

➡ भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट – 2013 के अनुसार 8 जुलाई , 2014 को भारतीय वनों से सम्बधित तेरहवीं (13) रिपोर्ट जारी की गई , जिसका संदर्भ वर्ष 2013 है ,जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट रिसोर्स सेट प्रथम से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बनाई गई , जिसके मुख्य बिंदु निम्न है : –

भारत के कुल वनावरण 21.33% भाग पर है , जबकि वृक्षावरण व वनावरण सम्मिलित रूप से 24.01% भाग पर है , जिसे 33.33% भाग होना चाहिए ।

ISER – 2011 की तुलना में देश में लगभग 6300 किमी. / 23.81% वन बढ़े हैं ।

क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाले राज्य – मध्य प्रदेश (प्रथम) , अरुणाचल प्रदेश , छतीसगढ़ महाराष्ट्र तथा उड़ीसा ।

कुल वनावरण व वृक्षावरण क्षेत्रफल वाले राज्य – मध्य प्रदेश (प्रथम) , अरुणाचल प्रदेश , महाराष्ट्र , छतीसगढ़ तथा उड़ीसा ।

भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के आधार पर सघनता – मिजोरम (प्रथम) , अरुणाचल प्रदेश , नागालैंड , मेघालय तथा मणिपुर ।

भारत में सर्वाधिक नगरीय वृक्षावरण क्षेत्रफल वाले राज्य – तमिलनाडु (प्रथम) , महाराष्ट्र , कर्नाटक , केरल तथा गुजरात ।

भारत में न्यूनतम वन क्षेत्र – पंजाब में तथा न्यूनतम नगरीय वृक्षावरण सिक्किम में है ।

वन क्षेत्रों के विस्तार व मरुस्थल के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए वन अनुसंधान केंद्र ‘ देहरादून ‘ तथा केंद्रीय मरू वन क्षेत्र अनुसंधान ‘ जोधपुर ‘ की स्थापना की गई है ।

वानिकी , अरावली वृक्षारोपण व वन संरक्षण कार्यक्रम पर पंडित पुरस्कार , वृक्ष मित्र पुरस्कार प्रदान किये जाते है ।

प्रकृति के महत्वपूर्ण दिवस

2015 में भारत सरकार ने नदी संरक्षण वर्ष तथा UNO ने अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया है ।

सन 2010 से 2020 को UNO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण के विरुद्ध दशक घोषित किया है ।

भारत में 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जे रूप में मनाया जाता है ।

18 अप्रेल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है ।

22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है ।

3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है ।

8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है ।

29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है ।

14 फरवरी को राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है ।

16 सितम्बर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है ।

9 सितम्बर को हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है ।

4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस के रूप में मनाया जाता है ।

17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है ।

1 – 7 अक्टूबर को वन्य प्राणी सप्ताह के रूप में मनाया जाता है ।

Every woman secretly wants in a man

5 Traits every woman secretly wants in a man

 Traits that women secretly want in men. 

We all have some kinds of specifications that we want in our man for a happy relationship. They just need some more efforts for the sake of the relationship. So, here are what women want in a man. 

Women always have some kinds of secret desires about their would-be partner. But, it’s not possible to get a guy exactly according to their preferences. They all have to compromise with something.

But still, they do try to find those things in their boyfriend. What are those traits that they secretly want in men? Read on to know them right below. 

 Traits that women secretly want in men. 

1- Women desire for a man whom they can respect and feel proud of. The man should possess a strong personality, integrity and intelligence who has an aim in life. They want someone whom they can show off.

 2- A woman wants a man who will respect her, give her value and will listen to her opinions. When the man does something wrong then women want him to say sorry directly. Apart from that, they also want to get appreciated by their man. 

 3- Women focus on the connection that is built on emotions. So, without any fear of being judged, men should share their fears and concerns with their partners to establish that connection. In this way, partners actually become vulnerable with each other. 

 4- Woman wants a man whom she can fall in love with again and again. So, a man should put efforts in the relationship to keep the romance alive. They should praise their women and should make them realise how perfect they are. Along with that, it is also required to be more engaging in the bonding to spend more quality time with her. 

 5- Lastly, a woman wants a man who would be responsible and sincere about themselves. Guys who throw tantrums to their partners are not admired by women. Because they want to be a man's partner and not his mother.

Hindi version......                                                                                                                          

हर महिला पांच खूबियों को एक पुरुष में गुप्त रूप से चाहती है

हम सभी के पास कुछ प्रकार  इच्छाएं हमेशा होती हैं जो हम अपने आदमी में एक खुशहाल रिश्ते के लिए चाहते हैं। उन्हें बस रिश्ते की खातिर कुछ और प्रयासों की जरूरत है। तो  आज महिलाओं की बात करती हैं और जानते हैं कि, यहाँ महिलाओं को एक पुरुष में क्या चाहिए। 

महिलाओं को हमेशा अपने पार्टनर के बारे में कुछ प्रकार की गुप्त इच्छाएं होती हैं। लेकिन, उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार एक आदमी  का जीवन साथी के रूप में प्राप्त करना संभव नहीं है। उन्हें सभी को किसी न किसी चीज से समझौता करना होता है।

लेकिन फिर भी, वे उन चीजों को अपने प्रेमी में खोजने की कोशिश करतीं हैं। वे कौन से लक्षण हैं जो वे गुप्त रूप से पुरुषों में चाहतीं हैं? 

लक्षण, जो महिलाए गुप्त रूप से पुरुषों में चाहतीं हैं।

1- महिलाएं ऐसे पुरुष की इच्छा करती हैं, जिसका वे सम्मान कर सकें और गर्व महसूस कर सकें। आदमी के पास एक मजबूत व्यक्तित्व, अखंडता और बुद्धिमत्ता होनी चाहिए जिसका जीवन में उद्देश्य है। वे किसी ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं जिसे वे  समाज में सम्मान के साथ प्रस्तुत कर सकें।

2- एक महिला ऐसा पुरुष चाहती है जो उसका सम्मान करे, उसे अहमियत दे और उसकी राय सुने। जब पुरुष कुछ गलत करता है तो महिलाएं उसे सीधे सॉरी कहना चाहती हैं। इसके अलावा, वे भी अपने आदमी की सराहना करना चाहतीं हैं।

3- महिलाएं उस संबंध पर ध्यान केंद्रित करती हैं जो भावनाओं पर बनाया गया है। इसलिए,  पुरुषों को चाहिए कि उस तरह की संबंध को स्थापित करने के लिए अपने सहयोगियों के साथ बिना किसी डर और  फिक्र के साथ अपने डर और चिंताओं को साझा करे ।  अगर वह दोनों ऐसा नहीं करती हैं तो इस तरह की से भागीदार वास्तव में एक-दूसरे के साथ असुरक्षित हो जाती हैं

4- महिला एक ऐसा पुरुष चाहती है जिसके साथ वह बार-बार प्यार में पड़ सके। तो, एक आदमी को रोमांस को जीवित रखने के लिए रिश्ते में प्यार बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। उन्हें अपनी महिलाओं की प्रशंसा करनी चाहिए और उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए कि वे कितनी सही हैं। इसके साथ ही, उसके साथ अधिक गुणवत्ता वाला समय बिताने के लिए बॉन्डिंग में अधिक उलझना भी आवश्यक है।

5- अंत में, एक महिला एक ऐसे पुरुष को चाहती है जो खुद के बारे में जिम्मेदार और ईमानदार हो। जो लोग अपने साथियों के लिए नखरे नहीं उठाते हैं, वे महिलाओं की प्रशंसा नहीं करते हैं।  वह पुरुष कभी महिलाओं को पसंद नहीं होते  क्योंकि महिला एक पुरुष की दोस्त की तरह बॉन्डिंग चाहती हैं न कि उसकी माँ की तरह।